सरकारी कर्मचाऱ्यावर खटला चालवण्यासाठी कोणाची परवानगी लागणार,हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले, जाणून घ्या सर्व माहिती
Supreme Court Decision:-नमस्कार मित्रांनो सरकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ते कामात अयोग्य वर्तन करतात, अशा तक्रारी अनेकदा येतात.अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले तरी गुन्हा दाखल करावा लागतो. पण यासाठीही कायदा आहे.Supreme Court update
या विभागात खालील तरतुदी आहेत
घटनेच्या कलम 197 (कलम 197 मधील तरतूद) म्हणते की, न्यायालयाने प्रथम त्या गुन्ह्यासाठी एखाद्या कर्मचाऱ्यावर खटला चालवण्यासाठी सक्षम अधिकारी किंवा प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी.तसे केले नसेल तर न्यायालय दखल घेऊ शकत नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यावर खटला चालवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील ही बातमी आहे.खंडपीठाने निर्णय दिला की, जर सरकारी कर्मचारी आपली अधिकृत जबाबदारी पार पाडत असेल आणि त्या काळात केलेल्या गुन्हेगारी कृत्यासाठी त्याच्यावर खटला चालवायचा असेल तर कलम 197 नुसार सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घ्यावी. तसे नसेल तर न्यायालय त्याचा विचार करणार नाही.
या प्रकरणात असा निकाल लागला
राजस्थानमधील एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, उच्च न्यायालयाने एका जमिनीच्या प्रकरणात सरकारी लिपिकाला संरक्षण दिले आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
तसेच न्यायालयाने म्हटले आहे की एखाद्या गुन्ह्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यावर खटला चालवायचा असेल तर सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
हा निर्णय देताना दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कलम 197 मध्येही ही तरतूद असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अधिकृत जबाबदारी पार पाडत असताना गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या सरकारी नोकराला किंवा अधिकाऱ्याला अनावश्यक छळापासून हे कलम संरक्षण देते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्याविरुद्धचा गुन्हा प्रत्यक्षात त्याच्या अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित आहे की नाही, हे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्याला गुन्हेगार ठरवण्याचा किंवा त्याच्यावर गैरवर्तन किंवा छळाचा आरोप करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही. गैरवर्तणूक किंवा छळवणुकीच्या आरोपांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना विशेष श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्याला वाचवणे अशक्य
सरकारी कर्मचाऱ्याला हिंसाचारापासून संरक्षण दिल्याचा अर्थ भ्रष्ट अधिकाऱ्याला संरक्षण मिळेल असा होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडून फसवणूक, रेकॉर्ड छेडछाड किंवा गंडा घालणे हा स्वतंत्र गुन्हा आहे, असा निकाल खंडपीठाने दिला.अधिकृत जबाबदारी पार पाडताना हा गुन्हा ठरणार नाही.
कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप हे पदावर असताना केलेल्या गुन्ह्यापेक्षा वेगळे करते की नाही हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.संबंधित गुन्ह्याची अधिकृत जबाबदारी आहे की नाही हे स्पष्ट झाले पाहिजे.त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार आहे.
Related posts:
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण सर्व्हिस रेकॉर्ड येथून पाहता येईल,येथून डाउनलोड करा ही अँप, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती employees update
दर महिन्याच्या सैलरी मधून कट होतात पैसे तर किती जमला असेल pf बॅलेन्स, कसा चेक करता येईल, जाणून घ्या अपडेट. Employees pf update
फक्त 6 वर्षात पैसे होणार दुप्पट,जबरदस्त आहेत हे 3 फॉर्मुले जाणून घ्या अधिक माहिती.high return money
हा नवीन एक्स्प्रेस वे बदलणार 45 गावांचे नशीब, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.New Expressway